पोखरा, २३ असार, २०७६ । गण्डकी प्रदेश सामाजिक विकास मन्त्रालयका माननीयमन्त्री नरदेवी पुन मगरले नेपालमा राजनीतिक आन्दोलन सिद्धिएको उल्लेख गर्दै अब गरिवी, निरोगी र राष्ट्रप्रेमीका लागि आन्दोलन गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ । उहाँले उक्त विचार पोखरा विश्वविद्यालय स्वास्थ्य विज्ञान संकाय तथा स्कूल अफ हेल्थ एण्ड एलाईड साइन्सेजको प्रमुख आयोजना र विश्वविद्यालय अनुदान आयोगको सहयोगमा आयोजित “National Conference On Revitalizing National Health System of Nepal in Federal Era: Pathway to Achieve SDG Goals” नामक २ दिने राष्ट्रिय सम्मेलनमा प्रमुख अतिथिको आसनबाट बोल्दै व्यक्त गर्नुभएको हो । नागरिकको जीवन रक्षाका लागि एकिकृत स्वास्थ्य अभियान सञ्चालन गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै मन्त्री पुन मगरले स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित कार्यक्रम स्वास्थ्यकर्मीबीच मात्र सीमित नराखी जनताका घरदैलोसम्म पुराउनुपर्छ भन्नुभयो । मन्त्री पुन मगरले कुपोषण हुन नदिन र बच्न के गर्नुपर्छ, आइरन चक्की प्राप्तिका लागि कस्ता खानेकुरा सेवन गर्नुपर्छ, मातृशिशु मृत्यूदर कसरी नियन्त्रण गर्ने, हार्ट एटेकबाट कसरी बच्ने तथा नसर्ने रोग नियन्त्रण गर्न के विधि अपनाउनुपर्छ आदि यावत कुरामा नागरिकलाई सचेत बनाउनु आवश्यक रहेको उल्लेख गर्नुभयो ।

जबसम्म जनतामा ज्ञान हुँदैन, स्वास्थ्य क्षेत्र उँभो लाग्दैन भन्दै मन्त्री पुनले बौद्धिक क्षेत्रलाई दक्ष, स्वस्थ्य, नैतिकवान र निरोगी नागरिक बनाउन मसिनो ढंगले तथ्यांकमा आधारित बहस, छलफल र अनुसन्धान गर्न आग्रह गर्नुभयो । उहाँले असल अनुसन्धानकर्ताबाट आएको सही निष्कर्षले गण्डकी प्रदेशको स्वास्थ्यसम्बन्धी नीति निर्माण र बजेट विनियोजनमा सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।

पोखरा विश्वविद्यालय, विज्ञान तथा प्रविधि संकायका डीन डा. खेमराज जोशीले दिगो आर्थिक विकासका न्यूनतम लक्ष्य हासिल गर्न स्वस्थ्य तथा समृद्ध जीवनको परिकल्पना अपरिहार्य भएको विचार व्यक्त गर्नुभयो । उहाँले खाद्य सुरक्षा, शुन्य भोकमरी, गरिवी निवारण लगायत गुणस्तरीय शिक्षा, शैक्षिक, भौतिक पूर्वाधार र लैङ्गिक समानता आदि दिगो आर्थिक विकासका सूचक भएको उल्लेख गर्दै यी लक्ष्यप्राप्तिलाई तथ्यांक र अनुसन्धानले ठूलो मद्दत गर्ने उल्लेख गर्नुभयो । सम्मेलन व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष एवम् पोखरा विश्वविद्यालय, स्कूल अफ हेल्थ एण्ड एलाईड साइन्सेजका निर्देशक डा. डमरू प्रसाद पनेरूले राष्टिय स्वास्थ्य नीतिमा सुधार र सशोधन गर्दै उत्कृष्ट शैक्षिक पथमार्गका लागि यो सम्मेलन फलिभूत हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।

सम्मेलन व्यवस्थापन समितिका सचिव सहप्राध्यापक डा. दिपेन्द्रकुमार यादवले सम्मेलनको महत्व र उपलब्धीका बारेमा प्रकाश पार्नुभएको थियो । त्यसै गरी ईन्स्टिच्यूट अफ मेडिसिनका पूर्व सहायक डीन प्रा.डा. शरद राज अन्टाले स्वास्थ्यमा दिगो आर्थिक विकास लक्ष्य हासिल गर्न सरकार, नागरिक समाज, संघ संगठनको प्रतिबद्धता र शैक्षिक एक्यवद्धताको खाँचोमा जोड दिनुभयो । त्यसैगरी गण्डकी प्रदेशका स्वास्थ्य निर्देशक खिम बहादुर खड्काले विश्वव्यापि स्वास्थ्य सुरक्षाका बारेमा गुणस्तरीय सेवाका लागि अपनाइनुपर्ने विधि र प्रक्रियाका बारेमा प्रकाश पार्नुभएको थियो । स्वास्थ्य बीमा बोर्डका अध्यक्ष सहप्राध्यापक डा. उमा शंकर प्रसादले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई सबै जनताको पहुँचसम्म पुर्याउन सके देशको आर्थिक विकासमा टेवा पुग्ने विचार व्यक्त गर्नुभयो ।

स्वास्थ्यसम्बन्धी राष्टिय सम्मेलनमा पोखरा विश्वविद्यालय स्वास्थ्य विज्ञान संकाय अन्तरगत अध्ययनरत आंगिक, संयुक्त आंगिक तथा सम्बन्धनप्राप्त महाविद्यालयका जनस्वास्थ्य, अप्टोमेट्री विषयका करीब ३ दर्जनभन्दा बढी विद्यार्थी, अनुसन्धानकर्ताको उपस्थिति थियो । सम्मेलनको वैज्ञानिक सत्रमा ७ वटा कार्यपत्रहरू, मौखिक प्रस्तुतिमा ७ वटा कार्यपत्रहरू र १२ वटा पोष्टर प्रस्तुति राखिएका छन् । जनस्वास्थ्य विषयका विद्यार्थीले सांस्कृति कार्यक्रम र उपप्राध्यापक चिरञ्जीवी अधिकारीले कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुभएको थियो ।

२०७६ असार १७ गते मंगलबार । पोखरा विश्वविद्यालयको २० औं साधारण सभाको बैठक ९९ करोड ५० लाख ९० हजारको बजेट पारित गर्दै प्रधानमन्त्रीको नीजि सचिवालय, बालुवाटार, काठमाडौंमा सम्पन्न भएको छ । सम्माननीय प्रधानमन्त्री तथा पोखरा विश्वविद्यालयका कुलपति के.पि. शर्मा ओलीको अध्यक्षता एवम् माननीय शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलको समुपस्थितिमा सम्पन्न उक्त सभाले आ.व. २०७६÷७७ का लागि पूँजीगत खर्चतर्फ रू. ३० करोड ९८ लाख ४७ हजार र साधारण खर्चतर्फ रू.६८ करोड ५३ लाख ४३ हजारको बजेट स्वीकृत गर्दै पारित गरेको हो ।

विश्वविद्यालयको २० औंं सभालाई सम्बोधन गर्दै सम्माननीय प्रधानमन्त्री के.पि. शर्मा ओलीले विश्वविद्यालयहरू परम्परागत शिक्षा पद्धति र विचारलाई आत्मसात गर्दै अगाडि बढेकाले देश पछाडि परेको बताउनु भएको छ । शिक्षालाई उत्पादनसित, प्रविधि, काम र व्यवहारसित नजोडेका कारण दक्ष र सिपयुक्त जनशक्ति हामीसँग नभएको प्रधानमन्त्रीले उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले सही किसिमले जनशक्ति प्रक्षेपणको नीति विश्वविद्यालयले नलिएका कारण बीच बाटोमै हामी अलमलिएको र युवा शिक्षित भएर पनि बेरोजगार र सस्तो श्रमशक्तिका रुपमा विदेश पलायन हुँदै गएको प्रति दुःख व्यक्त गर्नुभयो । प्रधानमन्त्रीले हाम्रो ज्ञान र शास्त्रको परम्परा, लय, छन्द, ताल र सुरलाई लिपिबद्ध गर्न नसकेकाले शिक्षामा सुधार गर्न नसकिएको उल्लेख गर्नुभयो । एक हजार वर्ष पहिला स्थापित विश्वका सबैभन्दा पुराना तक्षशिला र नालान्दा विश्वविद्यालय र ६० वर्ष पुराना हाम्रा विश्वविद्यालयको दुरीलाई हामीले सहँदै आएको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्रीले हाम्रो भू—भाग पछाडि परेको नभई हाम्रो शिक्षा आयातित, कपि गरेको र लेखपढ गर्ने पद्धतिमा आधारित रहेकाले हामी पछाडि परेको बताउनुभयो । देशको आवश्यकता अनुसार शिक्षालाई डो¥याउनुपर्ने, निर्देशित गर्नुपर्ने उल्लेख गर्दै अन्धाधुन्द र नाफा कमाउने किसिमले शिक्षाको स्वीकृति र सम्बन्धन दिन विश्वविद्यालय कठोर हुनुपर्नेमा प्रधानमन्त्रीको जोड थियो ।

शिक्षामन्त्री तथा पोखरा विश्वविद्यालयका सहकुलपति गिरिराजमणि पोखरेलले विश्वविद्यालय भनेका जनशक्ति उत्पादन गर्ने केन्द्र भएकाले यसले उच्च दक्षता र सिप भएको तथा उच्चतम दक्षता र सिप भएको जनशक्तिको रुपमा प्रक्षेपण गरी योजनाबद्ध ढंगले जनशक्ति उत्पादन गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । यसका लागि माग र आपूर्तिसँग जोडेर शिक्षा नीति अगाडि बढ्नुपर्ने उहाँको विचार थियो ।

पोखरा विश्वविद्यालय उपकुलपति प्रा. चिरञ्जीवी प्रसाद शर्माले स्वागत, नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्नुभएको थियो भने रजिष्टार गोविन्दप्रसाद शर्माले विश्वविद्यालयको वार्षिक कार्यक्र र बजेट प्रस्तुत गर्नुभएको थियो ।

१४ असार, २०७६ । पोखरा विश्वविद्यालय मानविकी तथा सामाजिकशास्त्र संकाय एवम् स्कूल अफ डेभलपमेन्ट एण्ड सोसल ईञ्जिनियरिङ्गले दिगो विकासमा अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन शुरू गरेको छ । दिगो विकासः दृष्ट्रिकोण, तयारी र कार्यहरूमा अन्तर्राष्टिय सम्मेलन नाम दिइएको उक्त सम्मेलनलाई पोखरा विश्वविद्यालयका रजिष्ट्रार गोविन्दप्रसाद शर्माले गमलामा राखेको बिरूवामा पानी सेचन गरी उद्घाटन गर्नुभयो । सम्मेलनमा आफ्नो मन्तव्य राख्दै रजिष्ट्रार शर्माले विश्वव्यापी साझा विषय र चुनौतिका रूपमा रहेको आर्थिक, सामाजिक, र पर्यावरणीय समस्याहरूको न्यूनिकरण कार्यान्वयन गर्ने दिशामा सम्मेलन फलिभूत हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।

मानविकी तथा सामाजिक शास्त्र संकायका डीन प्रा.डा. ईन्द्रप्रसाद तिवारीले नेपालजस्तो साधन र स्रोतले सम्पन्न मुलुकका लागि बहुमूल्य सम्पदाहरूको संरक्षण र सम्बर्धन, भौतिक पूर्वाधारको जोखिम न्यूनिकरण, पर्यटन विकास, जलवायु परिवर्तनको प्रभाव न्यूनिकरण कसरी गर्ने भन्ने आदि विषय नै प्रमुख चुनौतिका रूपमा रहेकाले सम्मेलन तिनै विषयमा केन्द्रीत हुने उल्लेख गर्नुभयो ।

पोखरा विश्वविद्यालयका पूर्व रजिष्ट्रार प्रा.डा. ओमप्रकाश शर्माले मानव समाजले भोग्नुपरेका तनाव र जटिलताहरूलाई सुरक्षित र सन्तुलन कायम राखेर अगाडि बढ्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । दिगो आर्थिक विकास र वातावरण संरक्षण गर्दै परिवर्तनमुखी मानव सम्भयताका लागि हामीले राष्टिय जिम्मेवारी विर्सन नहुने उहाँको तर्क थियो ।

पोखरा विश्वविद्यालय स्वास्थ्य विज्ञान संकायका डीन डा. खेमराज जोशीले गुणात्मक शिक्षा प्राप्तिमा देखिएका चुनौति र अवसरहरूको लेखाजोखा गर्दै त्यसको नीति निर्माणमा सम्मेलनले दिशा निर्देश गर्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । स्कूल अफ डेभलपमेन्ट एण्ड सोसल ईञ्जिनियरिङ्ग, पोखरा विश्वविद्यालयका निर्देशक डा. रामप्रसाद अर्यालले स्वागत मन्तव्य राख्दै सम्मेलनको महत्व र उपलब्धीका बारेमा र सह–प्राध्यापक डा. अजय थापाले सम्मेलनमा प्रस्तुत हुने कार्यपत्रहरूको बारेमा प्रकाश पार्नुभएको थियो ।

सम्मेलनमा नेपाल, भारत, पाकिस्तान, साउदी अरेबिया, फ्रान्स, भिएतनाम, क्यानडा र अमेरिकाबाट दिगो विकासः दृष्टिकोण, तयारी र कार्यहरूका ९ वटा विषयमा कुल ४१ वटा कार्यपत्रहरू प्रस्तुत भएका छन् । ३ दिने सम्मेलन २०७६ असार १५ गते सम्पन्न हुनेछ ।

काठमाडौं । नेपाल बैंकर्स संघ तथा पोखरा विश्वविद्यालय स्कूल अफबिजनेसबीच सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर भएको छ । सो सम्झौतापत्रमा संघका अध्यक्ष श्री ज्ञानेन्द्र प्रसाद ढुंगाना तथा पोखरा विश्वविद्यालय स्कूलअफ बिजनेसका निर्देशक डा. रविन्द्र धिमिरेले हस्ताक्षर गरे । उक्त सम्झौताले दुवै संस्थाबीच वित्तीय साक्षरताका कार्यक्रमहरु ग्रामिण भेगमा अगाडि बढाउन सहयोग मिल्नुका साथै आगामी दिनहररूमा यसले वित्तीय साक्षरता तथा बैंकिङ्ग प्रवर्धनमा सकारात्मक परिवर्तन ल्याउने अपेक्षा गरिएको छ ।
विश्वविद्यालयमा अध्यनरत विद्यार्थीहरुले वाणिज्य बैंकहरूसँगको सहकार्यमा ग्रामिण क्षेत्रमा गई वित्तीय साक्षरता बढाउनुका साथै बैंकिङ्ग कारोवारका लागि उत्प्रेरित गर्नेछन् । यस अभियानले नेपाल सरकारले ल्याएको “खोलौं बैंक खाता अभियान” लाई समेत ठूलो मद्दत गर्ने अपेक्षा राखिएको छ ।