२०८३ साउन १३ गते बुधबार, पोखरा–३०, कास्की ।
गण्डकी प्रदेशमा प्रमाणमा आधारित (Evidence-Based) नीति तथा कार्यक्रम तर्जुमा, अनुसन्धान तथा क्षमता अभिवृद्धिलाई प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले पोखरा विश्वविद्यालयमा इभिडेन्सबेस्ड पोलिसी ल्याब (Evidence-Based Policy Lab) सञ्चालनसम्बन्धी छलफल सम्पन्न भएको छ।
पोखरा विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्रा.डा. देवेन्द्र अधिकारीसँग भएको छलफलमा विश्वविद्यालयका रजिष्टार प्रा. हरिबहादुर खड्का, मानविकी तथा सामाजिक शास्त्र संकायका डीन सह–प्रा.डा. अजय थापा, स्कुल अफ डेभलपमेन्ट एण्ड सोसल इन्जिनियरिङका उपप्राध्यापक डा. सुरेन्द्र तिवारी तथा डा. अर्जुनकुमार थापा सहभागी हुनुहुन्थ्यो।
छलफलमा Swiss Cooperation Office Nepal का Mr. Namit Wagle (State Building Advisor) र Mr. Colin Walder (Program Officer), संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रम (UNDP) का Ms. Sewa Shrestha (Portfolio Analyst–Federalism), Mr. Bikash Ranjan Dash (Federal Governance Analyst, UNDP/PLGSP), Mr. Pranay Sharma (Province Program Coordination Analyst) तथा Ms. Pragati Bhattarai (Province Governance Analyst) को पनि सहभागिता रहेको थियो।
छलफलमा गण्डकी प्रदेश सरकार र UNDP को सहकार्यमा पोखरा विश्वविद्यालयको मानविकी तथा सामाजिक शास्त्र संकायमा इभिडेन्सबेस्ड पोलिसी ल्याब स्थापना तथा सञ्चालन गर्ने विषयमा विस्तृत विचार–विमर्श भएको थियो। उक्त ल्याबमार्फत सङ्घीयता, विकेन्द्रीकरण, आर्थिक सङ्घीयतालगायतका विषयमा अध्ययन, अनुसन्धान, तालिम तथा व्यावसायिक क्षमता विकासका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने योजना रहेको छ।
कार्यक्रमअन्तर्गत प्रदेश सरकारका नीति निर्माणसँग सम्बन्धित पदाधिकारी, जनप्रतिनिधि, विशेषज्ञ तथा UNDP ले छनोट गरेका सहभागीहरूलाई नीति निर्माण, सुशासन तथा सङ्घीय शासन प्रणालीसम्बन्धी तालिम प्रदान गरिनेछ। साथै, प्रारम्भिक चरणमा दुई वर्षसम्म सञ्चालन हुने अनुसन्धान कार्यक्रमअन्तर्गत करिब २० जना विद्यार्थीलाई सहभागी गराई सङ्घीयता, आर्थिक सङ्घीयता लगायत चार प्रमुख विषयगत क्षेत्रमा अध्ययन तथा अनुसन्धान गरिनेछ।