एकिकृत पहाडी विकासको लागि अन्तर्राष्ट्रिय केन्द्र (इसीमोड) र पोखरा विश्वविद्यालयले हिमालय विश्वविद्यालय कंसोर्टियम (एचयूसि) नेपाल सदस्योंको अन्तर्राष्ट्रिय बैठक २०७५ श्रावण २६ गते शनिबार पोखरा विश्वविद्यालयको सभाहल लेखनाथमा सम्पन्न गरेका छन् । । उक्त अन्तर्राष्ट्रियतहको बैठकमा पोखरा विश्वविद्यालयका उप–कुलपति प्रा. चिरञ्जीवी प्रसाद शर्मा, पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयका उप–कुलपति प्रा.डा. घनश्यामलाल दास, मध्यपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालयका उप–कुलपति प्रा.डा. उपेन्द्र कोइराला, नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयका उप–कुलपति प्रा.डा. कुलप्रसाद कोइराला, लुम्बिनी विश्वविद्यालयका उप–कुलपति प्रा.डा. नरेशमान बज्राचार्यको उपस्थिति रहेको थियो । त्यसै गरी उक्त बैठकमा पोखरा विश्वविद्यालयका रजिष्ट्रार गोविन्द प्रसाद शर्मा, विश्वविद्यालय अनुदान आयोगका सदस्य–सचिव प्रा.डा. देवराज अधिकारी, विश्वविद्यालय अनुदान आयोगका प्राविधिक सल्लाहकार प्रा.डा. हृदयरत्न बज्राचार्य, इसिमोडका डाइरेक्टर जनरल डा. डेभिड मोल्डेन, एचयूसिका स्टीयरिङ्ग कमिटिका सदस्यहरू प्रा.डा. भिमप्रसाद श्रेष्ठ, प्रा. अशोक गुरूङ्, काठमाडौं विश्वविद्यालय स्कूल अफ साइन्सका डीन प्रा.डा. सुबोध शर्मा, पोखरा विश्वविद्यालय विज्ञान तथा प्रविधि संकाय डीन बुद्धिराज जोशी, त्रिभुवन विश्वविद्यालय ईन्स्टिच्यूट अफ फरेष्टीका डीन प्रा.डा. कृष्णराज तिवारी, नेपाल एग्रीकल्चर रिसर्च काउन्सिलका कार्यकारी निर्देशक डा. विद्यानाथ महतो, पोखरा विश्वविद्यालय अनुसन्धान केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक गुलाम मोहम्मद खान, कृषि तथा बन विश्वविद्यालयका अनुसन्धान निर्देशक प्रा. नवराज देवकोटा, क्यालिफोर्निया स्टेट युनिभर्सिटीका प्रा. अनिल श्रेष्ठ, त्रिविका प्रा.डा. मदन कोइराला, काठमाडौं विश्वविद्यालयका प्रा.डा. विराजसिंह थापा, पोखरा विश्वविद्यालयका प्रा.डा. टेकराज ज्ञवाली, इसिमोडका सम्पर्क अधिकृत सन्तोष राज पाठक, उदयमान मिश्र लगायत दुई दर्जन भन्दाबढी प्राध्यापक तथा अनुसन्धानविद्हरूको उपस्थिति रहेको थियो ।
बैठकले हिन्दु कुश हिमालय क्षेत्रका सदस्यहरूबीच अनुसन्धान र प्रशिक्षण विषयमा सहयोगको सम्भावित आर्थिक स्रोतहरू पहिल्याउँदै यस क्षेत्रमा नेपालका लागि विषयगत क्षेत्रहरू पहिचान गर्ने विषयमा गुणस्तरयुक्त अन्तरक्रिया गरेको थियो । साथै बैठकमा नेपालका एचसियू सदस्यहरूको कार्य समूहरूको भूमिका र ड्राफ्ट तयार गर्दै एचसियूको सन् २०१८ देखि २०२५ को रणनीति र कार्य योजना तयार गर्ने कार्यक्रम रहेको थियो ।