पोखरा विश्वविद्यालयको १८ औं सभाद्वारा ७३ करोडको वार्षिक बजेट स्वीकृत

पोखरा विश्वविद्यालयको १८ औं साधारण सभाको बैठक प्रधानमन्त्री तथा पोखरा विश्वविद्यालयका कुलपति शेरबहादुर देउवाको अध्यक्षतामा मिति २०७४ श्रावण ३२ गते बुधबार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबार, काठमाडौंमा सम्पन्न भएको छ । उक्त सभाको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै उपप्रधान तथा शिक्षामन्त्री एवम् पोखरा विश्वविद्यालयका सहकुलपति गोपालमान श्रेष्ठले विश्वविद्यालयलाई बेरोजगार उत्पादन गर्ने यन्त्र बनाउन नहुने विचार व्यक्त गर्नुभएको छ । पर्यटन, कृषि, जलविद्युत आदि क्षेत्रमा शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न निर्देश दिंदै सहकुलपति श्रेष्ठले युवाको विदेश पलायन रोक्न र रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्न विश्वविद्यालयलाई नाफा आर्जन गर्ने नभई विशुद्ध शिक्षा प्रदान गर्ने शैक्षिक संस्थाको रूपमा विकास र विस्तार गर्नुपर्नेमा जोड दिनु भयो ।

उहाले समयको मागलाई आत्मसात गर्दै देशको आवश्यकता अनुसार नया“ कार्यक्रमहरू थप्ने र देशको भौगोलिक अवस्थिति अनुसार महाविद्यालय तथा कार्यक्रमहरूको विस्तार गर्नुपर्ने औल्याउनु भयो । विश्वविद्यालयका सहकुलपति श्रेष्ठले कास्कीसग जोडिएका छिमेकी जिल्लाहरू स्याङ्जा लगायत पर्वत, लमजुङ्, गोरखा, तनहु, मनाङ्, मुस्ताङ् जिल्लामा एक एक वटा आङ्गिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सुझाउदै त्यसका लागि सहयोग गर्न आफू हरतरहले प्रतिबद्ध रहेको विचार समेत व्यक्त गर्नुभयो ।

उक्त सभाको बैठकले आर्थिक वर्ष २०७३/०७४ को वास्तविक आय–व्यय र आ.व. २०७४÷०७५ को नीति तथा कार्यक्रम र बजेट पारित गरेको छ ।
सभाले पोखरा विश्वविद्यालयका रजिष्टार एवम् सभाका सदस्य–सचिव गोविन्दप्रसाद शर्माले पेश गर्नुभएको आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ को लागि कुल ७२ करोड ७५ लाख ७६ हजारको बजेट स्वीकृत गरेको छ । स्वीकृति बजेटमध्ये पु“जीगत खर्चतर्फ रू. १९ करोड ९१ लाख ८६ हजार र साधारण खर्चतर्फ रू. ५२ करोड ८३ लाख ९० हजार रहेको छ ।

सभाले आर्थिक, सम्बन्धनसम्बन्धी, स्कूल तथा परीक्षा सञ्चालनसम्बन्धी, छात्रवृत्तिसम्बन्धी, स्ववियू आचारसंहितासम्बन्धी कार्य, नियमावलीहरूलाई हप्ता दशदिनभित्र समयसापेक्ष संशोधन तथा अन्तिम टुङ्गोमा पुग्ने गरी कुलपति समक्ष प्रतिवेदन बुझाउन विश्वविद्यालयका उपकुलपतिको संयोजकत्वमा ७ सदस्यीय अधिकारसम्पन्न समिति गठन समेत गरेको छ । यसका साथै सभामा पेश भएको पोखरा विश्वविद्यालय खरिद नियमावली २०७२ को संशोधन प्रस्ताव स्वीकृत भएको छ ।

Sharing is caring!