Customize Consent Preferences

We use cookies to help you navigate efficiently and perform certain functions. You will find detailed information about all cookies under each consent category below.

The cookies that are categorized as "Necessary" are stored on your browser as they are essential for enabling the basic functionalities of the site. ... 

Always Active

Necessary cookies are required to enable the basic features of this site, such as providing secure log-in or adjusting your consent preferences. These cookies do not store any personally identifiable data.

No cookies to display.

Functional cookies help perform certain functionalities like sharing the content of the website on social media platforms, collecting feedback, and other third-party features.

No cookies to display.

Analytical cookies are used to understand how visitors interact with the website. These cookies help provide information on metrics such as the number of visitors, bounce rate, traffic source, etc.

No cookies to display.

Performance cookies are used to understand and analyze the key performance indexes of the website which helps in delivering a better user experience for the visitors.

No cookies to display.

Advertisement cookies are used to provide visitors with customized advertisements based on the pages you visited previously and to analyze the effectiveness of the ad campaigns.

No cookies to display.

“नेपालमा सामाजिक-आर्थिक संकटापन्नाता बुझाइको सन्दर्भीकरण” बिषयक एकदिने संगोष्ठी सम्पन्न

14/09/2024

“नेपालमा सामाजिक-आर्थिक संकटापन्नाता बुझाइको सन्दर्भीकरण” बिषयक एकदिने संगोष्ठी सम्पन्न

पोखरा, भदौ २८, २०८१ – पोखरा विश्वविद्यालय अनुसन्धान केन्द्र (PURC) ले संयुक्त राष्ट्रसंघ विकास कार्यक्रम (UNDP) को सहकार्यमा “नेपालमा सामाजिक-आर्थिक संकटापन्नाता बुझाइको सन्दर्भीकरण” बिषयक एकदिने संगोष्ठी सम्पन्न भएको छ । यस संगोष्ठीमा सामाजिक-आर्थिक संवेदनशीलताको सन्दर्भमा विभिन्न विशेषज्ञहरू, नीति निर्माताहरू, अनुसन्धानकर्ता, र अन्य सरोकारवालाहरूले आ-आफ्ना विचार प्रस्तुत गर्नुभयो । नेपाल २०२६ मा अल्पविकसित देश (LDC) को सूचीबाट स्तरोन्नति हुन लागेको अवस्थामा र सन् २०३० सम्म दिगो बिकाश लक्ष्य हासिल गर्नु पर्ने चुनौती रहेको सन्दर्भमा, सामाजिक-आर्थिक संवेदनशीलतालाई सही रूपमा बुझेर नीतिगत निर्णयहरू लिनु अत्यावश्यक छ। संगोष्ठीले यसै उद्देश्यलाई मध्यनजर राख्दै सामाजिक-आर्थिक संवेदनशीलता बुझ्न र समाधानका उपायहरू खोज्नको लागि एक साझा मञ्च प्रदान गरेको थियो।

संगोष्ठीमा सरकारी अधिकारीहरू, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय संगठनका प्रतिनिधिहरू, नीति निर्माताहरू, अनुसन्धानकर्ता, शिक्षाविद्, नागरिक समाजका अगुवा, उद्योगी, निजी क्षेत्रका प्रतिनिधि, र मिडिया कर्मीहरूको उपस्थिति थियो। संगोष्ठीको उद्देश्य वैज्ञानिक ज्ञान र अनुभवको आदानप्रदान गर्दै नेपालमा सामाजिक-आर्थिक संवेदनशीलताको असरलाई समीक्षा गर्नु र खुला संवादको माध्यमबाट प्रभावकारी समाधान पहिल्याउनु रहेको थियो। संगोष्ठीमा चारवटा मुख्य विषयहरूमा केन्द्रित सत्रहरू सञ्चालन गरिएका थिए, जसमा प्रत्येक सत्रमा एउटा प्रमुख प्रस्तुति र त्यसपछि प्यानल छलफल गरियो। छलफलले सामाजिक-आर्थिक संवेदनशीलताको मर्ममा रहेका चुनौतीहरूको व्यावहारिक समाधान खोज्न महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको थियो।

संगोष्ठीका चार प्रमुख विषयहरूमा आर्थिक असमानता, सामाजिक वर्गीकरण, जलवायु परिवर्तन र प्राकृतिक विपत्तिहरू, तथा खाद्य सुरक्षा, पोषण, र स्वास्थ्यका विषयहरू समावेश थिए। पहिलो सत्रमा आर्थिक असमानताको सन्दर्भमा प्रमुख प्रस्तुति त्रिभुवन विश्वविद्यालय, अर्थशास्त्र विभागका उप–प्राध्यापक नवीन अधिकारीले गर्नुभयो भने प्यानल छलफलमा पोखरा विश्वविद्यालयका रजिष्ट्रार प्रा.डा. दिपकबहादुर भण्डारी, नेपाल राष्ट्रबैंकका वरिष्ठ डेपुटी गभर्नर, डा. नीलम ढुंगाना तिम्सिना,  र गण्डकी प्रदेश नीति तथा योजना आयोगका माननीय सदस्य सुश्री माया तिम्सिना सहभागी हुनुभएको थियो। यस सत्रमा आय, रोजगारी, शिक्षा, र स्रोतहरूको पहुँचमा रहेको असमानताका विषयमा गहन छलफल भयो ।  छलफलको समन्वय आर्थिक पत्रकार समाज, नेपाल (सेजोन) का शरद ओझाले गर्नुभएको थियो । दोस्रो सत्रमा सामाजिक वर्गीकरणका मुद्दाहरूमा छलफल गरियो, जसमा पोखरा विश्वविद्यालय स्कूल अफ डेभलपमेन्ट एण्ड सोसल इन्जिनियरिङका सह–प्रा. डा. ऋषिकेश पाण्डेले जातीयता, लैंगिक असमानता, र सामाजिक विभाजनको प्रभावबारे प्रस्तुति दिनुभयो । प्यानलिस्टहरूमा स्वतन्त्र अनुसन्धानकर्ता  डा. मीना पौडेल, त्रिभुवन विश्वविद्यालयका प्रा. डा. विश्व कल्याण पराजुली, र लैङ्गिक समानता, अपाङ्गता र सामाजिक समावेशीकरण (GEDSI) एवम् लैङ्गिक हिंसा (GBV) सम्बन्धीका विशेषज्ञ डा. प्रणब दाहाल सहभागी हुनुहुन्थ्यो । छलफलको समन्वय अन्नपूर्ण एक्सप्रेसका पत्रकार स्मिता अधिकारीले गर्नुभएको थियो ।

तेस्रो सत्र जलवायु परिवर्तन र प्राकृतिक विपत्तिहरूको सन्दर्भमा थियो। यस सत्रमा जलवायु परिवर्तनले समाजमा पारेको प्रभावबारे ग्लोबल इन्स्टिच्युट फर इन्टरडिसिप्लिनरी स्टडीज (GIIS), काठमाडौंका निर्देशक डा. उत्तम बाबु श्रेष्ठले प्रस्तुति दिनुभयो । छलफलमा प्यानलिस्टहरूमा पोखरा विश्वविद्यालय स्कूल अफ इन्जिनियरिङका प्रा.डा. बिनय कुमार मिश्र,  त्रिभुवन विश्वविद्यालय केन्द्रीय वातावरण विज्ञान विभागका उप प्राध्यापक डा. रमेश राज पन्त, र ICIMOD का रिमोट सेन्सिङ र भू-सूचना विश्लेषक सुश्री फिनु श्रेष्ठ सहभागी हुनुहुन्थ्यो । यो सत्रलाई वन विज्ञान अध्ययन संस्थान, त्रिभुवन विश्वविद्यालयका सह–प्रा.डा. विष्णुप्रसाद देवकोटाले समन्वय गर्नुभएको थियो । अन्तिम सत्र खाद्य सुरक्षा, पोषण, र स्वास्थ्यका विषयमा केन्द्रित थियो। यस सत्रमा जनस्वास्थ्य विशेषज्ञ तथा एक्टिभिस्ट डा. अरुणा उप्रेतीले बाल पोषण, खानेपानी, र स्वच्छताका विषयमा प्रस्तुति दिनुभयो भने प्यानलिस्टहरूमा जनस्वास्थ्यका प्रा.डा. शरदराज वन्त,  नेपाल सरकार कृषि मन्त्रालयका सह–सचिव डा. हरिबहादुर के.सी. र कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालयका प्रा.डा. दुर्गा देवकोटा हुनुहुन्थ्यो । यो सत्रलाई पोखरा विश्वविद्यालय स्कूल अफ हेल्थ एण्ड एलाइड साइन्सेजका सह–प्रा.डा. डमरूप्रसाद पनेरूले समन्वय गर्नुभएको थियो ।

संगोष्ठीले सामाजिक-आर्थिक संवेदनशीलता बुझ्न गहन छलफल गरी व्यावहारिक नीति निर्माणका लागि महत्वपूर्ण सुझावहरू प्रदान गरेको छ। संगोष्ठीका प्रमुख नतिजाहरूमा नेपालको सन्दर्भमा सामाजिक-आर्थिक संवेदनशीलताबारे गहिरो बुझाइ, व्यावहारिक नीति र कार्यक्रमका लागि सुझावहरू, सरोकारवालाहरूबीचको सहकार्यको सुदृढीकरण, र स्थानीय समुदायलाई सामाजिक-आर्थिक चुनौतीहरूबारे सचेत गराउनु समावेश छन्। यी सुझावहरूले आगामी दिनमा नीतिगत हस्तक्षेप र विकासका कार्यक्रमहरूलाई थप प्रभावकारी बनाउन योगदान दिने अपेक्षा गरिएको छ।

संगोष्ठीको उद्घाटन मन्तव्यमा यूएनडीपी नेपालका समावेशी आर्थिक विकास पोर्टफोलियो प्रबन्धक, कल्पना सरकार, र गण्डकी प्रदेश नीति तथा योजना आयोगकी माननीय सदस्य माया तिम्सिनाले समाजमा विद्यमान असमानता र विभाजनलाई सम्बोधन गर्नको लागि नीति निर्माणको आवश्यकतामा जोड दिनुभयो । पोखरा विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्रा. डा. प्रेमनारायण अर्यालले प्रारम्भिक सत्रको समापन मन्तव्य राख्दै सामाजिक-आर्थिक सुदृढीकरणका लागि ज्ञानको आदान-प्रदानमा यस्तो संगोष्ठीको महत्वलाई विशेष जोड दिनुभयो । 

समापन सत्रमा गण्डकी प्रदेश नीति तथा योजना आयोगका माननीय सदस्य माया तिम्सिना, पोखरा विश्वविद्यालयका रजिष्ट्रार प्रा.डा. दिपकबहादुर भण्डारी, पोखरा विश्वविद्यालय अनुसन्धान केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक सह–प्रा.डा. नमराज धामी, पोखरा विश्वविद्यालय स्कूल अफ डेभलपमेन्ट एण्ड सोसल इन्जिनियरिङका उप–प्राध्यापक मनकुमारी पराजुली, जिल्ला जनस्वास्थ्य प्रशासक रमेश अधिकारी, यूएनडिपीका सतिश पाण्डेले सामाजिक-आर्थिक संवेदनशीलतालाई सम्बोधन गर्न व्यावहारिक नीति र कार्यक्रमका उपायहरू प्रस्तुत गर्दै संगोष्ठीको सफलता सुनिश्चित भएको बताउनुभयो ।

यो संगोष्ठीले नेपालको सामाजिक-आर्थिक संवेदनशीलतालाई सम्बोधन गर्न महत्त्वपूर्ण नीति निर्माणका लागि आधारशीला तयार गरेको छ । संगोष्ठी पोखराको लेकसाइडस्थित अतिथि रिसोर्टमा सम्पन्न भएको हो । कार्यक्रममा ८० जनाको उपस्थिति रहेको थियो । 

Next Articles