पोखरा विश्वविद्यालयले सिमान्तकृत र बहिष्कृत महिलाको सामाजिक आर्थिक जोखिमको मूल्यांकन गर्ने
२०७८ मंसिर ६ गते सोमबार, पोखरा–३०, कास्की ।
पोखरा विश्वविद्यालयले गण्डकी प्रदेशको म्याग्दी र स्याङ्जा जिल्लाका बेनी, वालिङ् र पुतलीबजार नगरपालिकामा सीमान्तकृत र बहिष्कृत महिलाहरूको सामाजिक–आर्थिक जोखिमको मूल्यांकन गर्ने भएको छ । संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (यूएनडिपि) सहयोगमा सञ्चालन गरिने उक्त अनुसन्धान परियोजनाको पोखरा विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्रा.डा. प्रेमनारायण अर्यालय एक समारोहबीच आज शुभारम्भ गर्नुभयो । परियोजना शुभारम्भ गर्दै उपकुलपति अर्यालले विश्वविद्यालयले गरेका उत्कृष्ट अनुसन्धानहरूले नोबेल पुरस्कार प्राप्त गरेको दृष्टान्त दिँदै विश्वविद्यालयलाई शिक्षा प्रदान गर्ने मात्र नभई अनुसन्धानमुखी क्रियाकलाप र सामाजिक सेवा प्रदान गर्ने शैक्षिक उत्कृष्टताको केन्द्र बनाउनु पर्नेमा जोड दिनुभयो । उहाँले शिक्षक तथा विद्यार्थीहरूलाई अनुसन्धानमा सामेल गर्नुपर्ने मान्यता अनुरूप यस किसिमका परियोजना ल्याइएको उल्लेख गर्नुभयो । कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै विश्वविद्यालयका रजिष्ट्रार डा. दिपकबहादुर भण्डारीले विश्वविद्यालय अनुसन्धान गर्ने, नयाँ नयाँ प्रविधि र ज्ञानको प्रयोग गर्ने ठाउँ भएको उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले विश्वविद्यालयले गरेका अनुसन्धान कार्यले देशलाई आवश्यक नीति निर्माण गर्न सहयोग पुग्ने बताउनु भयो । कार्यक्रममा मानविकी तथा सामाजिक शास्त्र संकायका डीन सह–प्रा.डा. अजय थापा, स्कूल अफ हेल्थ एण्ड एलाईड साइन्सेजका सह–प्राध्यापक डा. निरञ्जन श्रेष्ठ र उप–प्राध्यापकद्वय अनिता दाहाल र नन्दराम गहतराज तथा स्कूल अफ डेभलपमेन्ट एण्ड सोसल ईञ्जिनियरिङ्गका उप–प्राध्यापक डा. अर्जुन कुमार थापाले कार्यक्रमका बारेमा बोल्नुभएको थियो ।
यूएनडिपि र पोखरा विश्वविद्यालयबीच म्याग्दी र स्याङ्जा जिल्लाका सीमान्तकृत र बहिष्कृत महिलाहरूको जीवनस्तर उकास्ने मूल उद्देश्यका साथ यूएनडिपिका नेपालस्थित आवासीय प्रतिनिधि मेडागांगोडा लाबे र पोखरा विश्वविद्यालय अनुसन्धान केन्द्रकाका कार्यकारी निर्देशक सह–प्रा.डा. नमराज धामीबीच हालै एक सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको थियो । परियोजना अनुसन्धानको बजेट कुल २६,५१,९९५।– (छब्बीस लाख एकाउन्न हजार नौसय पन्चानब्बे) छ । परियोजनको सल्लाहकारमा विश्वविद्यालयका उपकुलपति र रजिष्टार एवम् अनुसन्धान टोलीमा सह–प्रा.डा. नमराज धामी, सह–प्रा.डा. निरञ्जन श्रेष्ठ, डा. अर्जुनकुमार थापा, श्री नन्दराम गहतराज र अनिता दाहाल हुनुहुन्छ । परियोजना अनुसन्धानको अवधि २०२१ को डिसेम्बरसम्म रहेको छ ।
कोभिड–१९ को महामारीले ल्याएको आर्थिक अवरोधले नेपालको शहरी र ग्रामीण दुवै जनसंख्याको जीविकोपार्जनमा दीर्घकालीन छाप सिर्जना गरेको छ र यसले देशभरका महिलाहरू लगायत धेरै कमजोर जनसंख्याका लागि ज्यान जोखिममा पार्ने अवस्था सिर्जना गरेको छ । जसले विद्यमान सामाजिक र आर्थिक असमानताहरूलाई झन बढाएको छ । कोभिडले नेपालमा करिब २० लाख रोजगारीमा बाधा पुर्याएको छ, या त पूर्ण रोजगारी गुमेको छ वा कामको घण्टा र ज्याला घटाएको तथ्यांक छ । कोभिड–१९ का कारण कतिपयको आम्दानीको स्रोत गुमेको छ भने कतिपयले अपर्याप्त खाद्यान्न उपभोगको समस्या भोगेका छन् ।
यूएनडिपिले कोभिड–१९ महामारीको संकटले निम्त्याएको सामाजिक आर्थिक संकटको जटिल प्रभावहरूलाई ध्यानमा राख्दै गण्डकी प्रदेशका स्याङ्जा र म्याग्दी जिल्लामा आपतकालीन मानवीय सहायता कार्यक्रम कसरी कुन मोडालिटी अन्तर्गत सञ्चालन गर्न सकिन्छ भन्ने मूल हेतुले पोखरा विश्वविद्यालयमार्फत यो अनुसन्धान परियोजना सञ्चालन गर्न लागेको हो । यस अनुसन्धान परियोजनाले असमान र गम्भीर रूपमा प्रभावित भएका देशैभरका गरिव र कमजोर घरपरिवारका सीमान्तकृत र बहिष्कृत महिलाहरूलाई आपतकालीन सहयोग उपलब्ध गराउन र खाद्यान्न तथा आर्थिक सहयोगका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न आवश्यक नीति निर्माण गर्न सहयोग गर्नेछ ।
कार्यक्रमका केही तस्विरहरूः